Mahanagar Gas Limited ने मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में CNG की कीमतों में ₹2 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें लागू होने के बाद अब मुंबई, ठाणे…
punaranavasandesh
देहरादून : देहरादून में सरकारी वाहनों के निजी उपयोग को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। एक ओर केंद्र और राज्य सरकारें ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने…
केदारनाथ में 22 दिनों में 05 लाख 23 हजार से अधिक भक्तों ने किए दर्शन बुधवार को एक दिन में 80 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन मुख्यमंत्री…
सचिवालय संघ चुनाव में महासचिव पद पर विमल जोशी की एंट्री से बढ़ा मुकाबला, कर्मचारियों के मुद्दों को बनाया चुनावी हथियार
उत्तराखंड सचिवालय में चुनावी सरगर्मी तेज, विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत देहरादून । उत्तराखंड सचिवालय इन दिनों प्रशासनिक गतिविधियों से ज्यादा चुनावी चर्चाओं का केंद्र बना हुआ…
संस्कृत ग्राम पाण्डेगांव, कोटाबाग में गूंजा संस्कृत भाषा का स्वर उत्तराखण्ड शासन के सचिव दीपक गैराला ने किया संस्कृत ग्राम का निरीक्षण, ग्रामीणों के प्रयासों की सराहना कोटाबाग : उत्तराखण्ड…
आकाशवाणी पिछले नौ दशकों से भारत की आवाज रहा है : हेमंत बी० आड़े, निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो कार्यक्रम में आकाशवाणी देहरादून की कलाकार शरण्या जोशी ने ठुमरी, दादरा और…
ऋषिकेश में एमडीडीए का बड़ा अभियान, आठ अवैध बहुमंजिला भवन सील, देहरादून संस्कृति लोक कॉलोनी से ऋषिकेश निर्मल बाग तक चली कार्रवाई, पुलिस बल रहा तैनात
देहरादून/ऋषिकेश। शहर की नियोजित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने बुधवार को ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ व्यापक सीलिंग अभियान चलाया। संयुक्त टीम…
देहरादून : सीबीआई ने उत्तराखण्ड के एलयूसीसी चिट फंड घोटाले में देश के विभिन्न स्थानों से सुशील गोखरू तथा 04 अन्य व्यक्तियों, राजेन्द्र सिंह बिष्ट, तरुण कुमार मौर्य, गौरव रोहिल्ला…
उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले, पहाड़ों में स्वैच्छिक चकबंदी नीति को मंजूरी, होम स्टे में अब बना सकेंगे 8 कमरे
देहरादून। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास, पर्यटन, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी…
धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला: पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि विकास और पलायन रोकने के लिए “स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति, 2026” को मंजूरी
11 पर्वतीय जिलों के 275 गांवों को 05 वर्षों में चकबंदी से जोड़ने का लक्ष्य विवाद रहित गांवों को प्राथमिकता; न्यूनतम 10 हेक्टेयर भूमि या 25 काश्तकारों की लिखित…
